महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तरह मस्जिदों के इमामों का वेतन वक्फ बोर्ड से दिया जाए: अल्हाज मुहम्मद सईद नूरी

मुंबई: रज़ा एकेडमी ने इसरा फाउंडेशन के सहयोग से 22 अगस्त 2023 को नागपुर के सिंतरा शहर में मस्जिदों के इमामों और उलेमाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें आसपास के उलेमा और इमाम शामिल हुए। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र में अन्य राज्यों की तरह मस्जिदों के इमामों को वक्फ बोर्ड से वेतन देने की मांग की गई।

इस मौके पर कायद-ए-मिल्लत के प्रमुख अल्हाज मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि बाबा ताज की नगरी में आयोजित सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है और उलेमाओं, विशेषकर मस्जिदों के इमामों की बुनियादी जरूरतों के लिए है। हम यह सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे इमामों को सशक्त बनाया जाए और उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे धार्मिक सेवाएं ली जाएं, तो सबसे पहले हमें उनके वजीफे को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों में किया गया है। बंगाल सहित पूरे देश में उन्हें मदरसा बोर्ड द्वारा वेतन दिया जाता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों को वक्फ बोर्ड दिया जाना चाहिए ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें और उनके बच्चे भी उच्च महाविद्यालयों में पढ़ सकें।

उन्होने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में बड़े पैमाने पर अवकाफ की जमीनें हैं जिन पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और उन जमीनों पर बंदरबांट का खेल खेला जा रहा है। अगर सरकार गंभीर है तो वक्फ बोर्ड की आय से मस्जिदों के इमामों और उलेमाओं की दुर्दशा आसानी से दूर की जा सकती है। यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, राजस्थान आदि के उलेमा को अच्छा वेतन मिल सकता है, तो आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्य महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होने कहा कि इस संबंध में हम जल्द ही कड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री समेत अवकाफ विभाग से पुरजोर मांग करेंगे। इस सम्मेलन में मुहम्मद शाकिर रज़ा, महमूद रज़ा बरकती, मोहम्मद फ़िरोज़ कादरी, मोहम्मद सदाकतुल्लाह, दिलदार अली रिज़वी, सैयद मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद अनवर रज़ा, मोहम्मद अजीमुद्दीन, मोहम्मद शौकत अली शामिल है।